- आयोगाच्या सर्व निर्णयांना कायदेशीर अधिष्ठान
मुंबई, दि. २३ : भारत निवडणूक आयोग हा संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ अन्वये कार्यरत असलेला बहुसदस्यीय घटनात्मक आयोग आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता, कायदेशीर अनुपालन आणि कार्यपद्धतीतील काटेकोरपणा सुनिश्चित करण्यासाठी अंतर्गत सूचना, निरीक्षणे, तांत्रिक सूचना आणि परस्पर तपासणीची प्रक्रिया नियमितपणे राबविली जाते. आयोगाच्या सर्व कार्यवाहीमध्ये कायदे आणि आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करण्यात आले आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने कळविले आहे की, आयोगाकडून जारी करण्यात येणारे सर्व अधिकृत आदेश, निर्णय आणि प्रशासकीय निर्देश हे ‘The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023’ अंतर्गत निर्धारित वैधानिक प्रक्रियेनुसार आणि पूर्ण कायदेशीर अधिकारासह जारी केले जातात.
अंतर्गत सूचना म्हणजे निर्णयप्रक्रियेचाच भाग
आयोगाच्या सदस्यांकडून मसुदा टप्प्यात मांडण्यात येणारे विविध प्रश्न, सूचना अथवा निरीक्षणे ही मतदारांचे अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेची गुणवत्ता अधिक सक्षम करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या नियमित प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा भाग आहेत. विविध मते अथवा निरीक्षणे ही कोणत्याही संस्थेतील अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वीच्या विचारविनिमय प्रक्रियेचा स्वाभाविक भाग असल्याचे आयोगाने सांगितले आहे.
आयोगातील केवळ तीन निवडणूक आयुक्तच नव्हे, तर आयोगाचा प्रत्येक अधिकारी निवडणूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आपल्या सूचना आयोगास देण्यास पूर्णतः अधिकृत आहे. अंतिम निर्णयापूर्वी होणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे निर्णय अधिक व्यापक आणि काटेकोरपणे घेण्यास मदत होते, असे आयोगाने नमूद केले.
सुमारे ४० नवीन उपक्रम, विविध निवडणूक सुधारणा
गेल्या वर्षभरातील आयोगाच्या कामकाजाकडे पाहताना केवळ दहा महिन्यांच्या कालावधीत आयोगाने अनेक निर्णय, निर्देश आणि उपक्रम राबविले असून, सुमारे ४० नवीन उपक्रमांसह विविध निवडणूक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. देशभरातील मतदार यादी पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेसह विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआयआर) देखील राबविण्यात आले आहे. या सर्व बाबी पूर्ण आयोगाच्या एकमताने घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.
विविध राज्यांतील निवडणुकांचे यशस्वी आयोजन
अलीकडील काळात बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुदुच्चेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील महत्त्वाच्या निवडणुका तसेच त्यासंदर्भातील विविध निवडणूक प्रक्रिया आयोगाने यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत. या व्यापक कामकाजासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय व कार्यकारी यंत्रणा कार्यरत होती. त्यासाठी आयोगाच्या स्तरावर विविध मंजुरी आणि निर्देश देण्यात आले.
डिजिटल प्रणालींमध्ये कडक सुरक्षा उपाययोजना
आयोगाचे ECINet यासारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म अनधिकृत हस्तक्षेप, फेरफार किंवा माहितीमध्ये बदल होऊ नये यासाठी कठोर डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉलअंतर्गत कार्यरत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुरक्षा तपासण्या आणि ऑडिट नियंत्रण ही राष्ट्रीय स्तरावरील डिजिटल डेटाबेससाठी वापरली जाणारी नियमित सायबर सुरक्षा प्रक्रिया असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
मतदार नोंदणी आणि मतदार यादीतून नावे वगळण्यासंदर्भात मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी (डीईओ) हे कायद्यानुसार प्राप्त वैधानिक अधिकारांनुसार कार्य करतात, असे आयोगाने निवेदनाद्वारे कळविले आहे.
००००
संजय ओरके/विसंअ
Leave a Reply