मुंबई, दि. २९: महाराष्ट्र आणि व्हिएतनाम यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करताना केवळ व्यापारापुरते मर्यादित न राहता गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, उत्पादन, कृषी, अन्नप्रक्रिया आणि दीर्घकालीन व्यावसायिक भागीदारी यांना चालना देण्याची गरज असल्याचे मत राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय संपर्क आणि कृषी विपणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केले.
इंडो-व्हिएतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या (आयव्हीसीसीआय) ३६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तसेच व्हिएतनामच्या उच्चस्तरीय व्यावसायिक प्रतिनिधी मंडळासोबत मुंबई येथे झालेल्या संवादात्मक बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी व्हिएतनामचे मुंबईतील वाणिज्यदूत जनरल ले क्वांग बिएन, आयव्हीसीसीआयचे अध्यक्ष अजयकांत रुईया, उपाध्यक्ष कमल के. सेठ, कार्यकारी सचिव संजय मेहता, आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे महासंचालक अजित मंगरुळकर तसेच विविध क्षेत्रातील उद्योजक आणि व्यावसायिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
भारत–व्हिएतनाम द्विपक्षीय व्यापाराने आता १६ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा टप्पा ओलांडला असून, २०३० पर्यंत २५ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. १९९० मध्ये आयव्हीसीसीआयची स्थापना झाली तेव्हा दोन्ही देशांमधील व्यापार काहीशे दशलक्ष डॉलरच्या पातळीवर होता. त्यामुळे गेल्या काही दशकांत झालेली वाढ ही दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांच्या वाढत्या व्याप्तीचे द्योतक असल्याचे मंत्री रावल यांनी नमूद केले.
२०२६ हे भारत–व्हिएतनाम संबंधांसाठी महत्त्वाचे वर्ष ठरल्याचे सांगताना त्यांनी मे २०२६ मध्ये व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम यांच्या भारत दौऱ्याचा उल्लेख केला. या भेटीदरम्यान भारत–व्हिएतनाम संबंधांना ‘वर्धित सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी’चा दर्जा देण्यात आला.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि हो ची मिन्ह सिटी पीपल्स कमिटी यांच्यात शहरी व्यवस्थापन आणि आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रात झालेल्या सहकार्याच्या चौकटीचे त्यांनी विशेष स्वागत केले.
“मुंबई आणि हो ची मिन्ह सिटी ही दोन्ही गतिमान आर्थिक केंद्रे आहेत. या दोन्ही शहरांमधील सेतू केवळ अधिकृत शिष्टमंडळांच्या देवाणघेवाणीपुरता मर्यादित न राहता उद्योजक, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक, विद्यार्थी आणि कल्पनांची देवाणघेवाण करणारा सेतू झाला पाहिजे,” असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
व्हिएतनामच्या उत्पादन क्षेत्र, निर्याताभिमुखता, जागतिक पुरवठा साखळी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि अंमलबजावणीची गती यांचा महाराष्ट्राला फायदा होऊ शकतो, तर महाराष्ट्राकडे वित्तीय सेवा, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, बंदरे, लॉजिस्टिक्स, उत्पादन क्षेत्र आणि मोठी ग्राहक बाजारपेठ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कृषी विपणन मंत्री म्हणून कृषी आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात भारत–व्हिएतनाम सहकार्याची मोठी क्षमता असल्याचे त्यांनी सांगितले. विनामिल्क, मासान, विसान, विनाआय अँड टी आणि डोव्हेको यांसारख्या व्हिएतनामी कंपन्यांनी कृषी मूल्यसाखळी, अन्नप्रक्रिया, ब्रँडिंग आणि निर्यातीमध्ये उल्लेखनीय क्षमता विकसित केली आहे.
“व्हिएतनाममधील एखाद्या अन्नप्रक्रिया कंपनीने केवळ भारतात निर्यात का करावी? तिने महाराष्ट्रातच प्रक्रिया, ब्रँडिंग आणि वितरण केंद्र का उभारू नये?” असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी अशा भागीदारीसाठी आयव्हीसीसीआयने पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील कंपन्यांनी व्हिएतनामकडे आसियान बाजारपेठेसाठी प्रवेशद्वार म्हणून पाहावे, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील महायको या कृषी कंपनीच्या व्हिएतनाममधील व्यावसायिक उपस्थितीचा त्यांनी यावेळी उल्लेख केला.
व्हिएतनामच्या विंग्रुपने महाराष्ट्र आणि एमएमआरडीएसोबत केलेल्या सहकार्याच्या चौकटीचाही मंत्री रावल यांनी उल्लेख केला. या माध्यमातून सुमारे ६.५ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीचा शोध घेतला जात असून, त्यात सुमारे १,००० हेक्टर एकात्मिक शहरी विकास, सुमारे ६०,००० इलेक्ट्रिक वाहने, अक्षय ऊर्जा आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे.
विंग्रुपच्या व्यापक व्यावसायिक परिसंस्थेत विनफास्ट, विनएनर्जो, विनमेक आणि विनपर्ल कंपन्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक आणि नागपूर येथे विनफास्टची अधिकृत विक्री व सेवा उपस्थिती विकसित होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मुंबई आणि व्हिएतनामदरम्यानची व्हिएतजेटची थेट हवाई कनेक्टिव्हिटी ही व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाची सुविधा असल्याचे सांगत मंत्री रावल म्हणाले, “व्यवसायासाठी कनेक्टिव्हिटी ही लक्झरी नसून पायाभूत सुविधा आहे. कधी कधी एक थेट विमानसेवा दहा परिषदांपेक्षा अधिक व्यवसाय निर्माण करू शकते.”
भारत–व्हिएतनाम संबंधांमध्ये प्रवासी भारतीय समुदाय हा महत्त्वाचा दुवा असल्याचेही मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले. व्हिएतनाममध्ये जवळपास ८,००० भारतीय नागरिक असून, त्यापैकी सुमारे ५,५०० जण हो ची मिन्ह सिटी आणि परिसरात राहतात. ओएनजीसी विदेश, बँक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि एचसीएल टेक्नॉलॉजीज यांसारख्या भारतीय कंपन्यांचीही व्हिएतनाममध्ये उपस्थिती आहे.
“प्रवासी भारतीय संपर्काची जबाबदारी असलेला मंत्री म्हणून मी प्रवासी भारतीय समुदायाकडे केवळ सांस्कृतिक दुवा म्हणून पाहत नाही. भारत, महाराष्ट्र आणि व्हिएतनाम यांच्यातील तो व्यवसाय, ज्ञान आणि लोकांमधील संबंधांचा महत्वपूर्ण सेतू आहे,” असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी तीन प्रमुख संधी अधोरेखित केल्या. महाराष्ट्राने व्हिएतनामकडे केवळ बाजारपेठ म्हणून नव्हे, तर आसियानसाठी प्रवेशद्वार म्हणून पाहावे; व्हिएतनामी कंपन्यांनी महाराष्ट्राकडे केवळ भारतीय बाजारपेठ म्हणून नव्हे, तर भारतासाठी प्रवेशद्वार म्हणून पाहावे; आणि दोन्ही देशांनी व्यापारातून गुंतवणुकीकडे, गुंतवणुकीतून तंत्रज्ञानाकडे आणि तंत्रज्ञानातून दीर्घकालीन भागीदारीकडे वाटचाल करावी.
आयव्हीसीसीआयच्या भूमिकेबाबत मंत्री रावल म्हणाले की, चेंबरचे यश केवळ किती व्यावसायिक संपर्क झाले यावर मोजले जाऊ नये, तर त्या संपर्कांपैकी किती करार, गुंतवणूक, संयुक्त उपक्रम आणि रोजगारनिर्मितीत रूपांतरित झाले यावर मोजले जावे.
महाराष्ट्र शासन, व्हिएतनामचे मुंबईतील वाणिज्यदूतावास, आयव्हीसीसीआय आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यात अधिक व्यापक सहकार्याला आपण स्वागत करू, असेही त्यांनी सांगितले.
“व्हिएतनामने महाराष्ट्राकडे पश्चिमेकडे पाहावे; महाराष्ट्राने व्हिएतनामकडे पूर्वेकडे पाहावे आणि आयव्हीसीसीआयने हा सेतू सतत व्यस्त ठेवावा,” असे आवाहन मंत्री रावल यांनी केले.
भारत–व्हिएतनाम संबंधांचा पुढील टप्पा हा केवळ दोन सरकारांमधील मैत्रीचा नसून गुंतवणूक, नवोन्मेष, रोजगार आणि सामायिक आर्थिक समृद्धीचा असावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
0000
Leave a Reply