मुंबई, दि. २९ :- राज्यभरातील शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री, नाममुद्रांकन आणि प्रचार यांचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी करण्यात अल्ला असल्याचे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
बांद्रा येथील अन्न व औषध प्रशासन मुख्यालय मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आयुक्त मुंढे बोलत होते.
आयुक्त मुंढे म्हणाले, शिशु फॉर्म्युला, शिशु दूध अन्न, फॉलो-अप फॉर्म्युला, शिशुंसाठी पूरक अन्न, पारंपरिक शिशु अन्न, शिशुंसाठी विशेष वैद्यकीय प्रयोजनाचे अन्न आणि फीडिंग बॉटल्स यांचा व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादक, ब्रँड मालक,आयातदार, पुनर्पॅकर, वितरक, किरकोळ विक्रेता, औषध दुकान, रुग्णालयीन पुरवठादार आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला हा आदेश लागू असून तात्काळ अंमलात आला आहे.
दोन वर्षांखालील शिशु व बालके हे सर्वांत असुरक्षित ग्राहक आहेत. त्यांना काय द्यावे हे ते स्वतः ठरवू शकत नाहीत आणि त्यांचे पालक नाममुद्रांकन व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतात. प्रशासनाच्या तपासण्या व सर्वेक्षणांमध्ये विहित मानक टाळण्यासाठी “baby cereal”, “health mix”, “stage food” किंवा “nutrition powder” अशा नावांनी विकली जाणारी उत्पादने; अनिवार्य स्तनपानविषयक सूचना, आहार सुरू करण्याचे वय व तयारीच्या चेतावण्या नसलेली नाममुद्रांकने; शिशु दूध पर्याय अधिनियमाचे उल्लंघन करून रुग्णालये, औषध दुकाने, वैद्यकीय परिषदा, ई-कॉमर्स सवलती, इन्फ्लुएन्सर्स व पालकत्व प्लॅटफॉर्मद्वारे फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार; आणि अलीकडे खासगी संस्थांकडून मानवी दुधाचे संकलन व ऑनलाइन विक्री आढळून आली आहे. हा आदेश हे त्यावरील प्रशासनाचे उत्तर असल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले.
आयुक्त मुंढे म्हणाले, हा आदेश अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ३० अन्वये जारी करण्यात आला असून राज्यात प्रथमच, प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी व पदनिर्देशित अधिकारी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमासोबतच शिशु दूध पर्याय, फीडिंग बॉटल्स आणि शिशु अन्न (उत्पादन, पुरवठा व वितरण विनियमन) अधिनियम, १९९२ (आयएमएस अधिनियम) ची अंमलबजावणी कशी करतील हे एकाच दस्तऐवजात नमूद केले आहे. आयएमएस अधिनियमानुसार अन्न सुरक्षा अधिकारी हा प्रवेश, झडती व जप्तीचे अधिकार असलेला अधिकारी आहे आणि आयुक्तांच्या निर्देशानुसार पदनिर्देशित अधिकारी किंवा अन्न सुरक्षा अधिकारी न्यायालयात फिर्याद दाखल करतात. आयएमएस अधिनियमाच्या उल्लंघनास तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आहे.
आदेशातील प्रमुख निर्देश
प्रत्येक शिशु अन्न अचूक उत्पादन प्रवर्ग नमूद असलेल्या वैध एफएसएसएआय परवान्याखालीच उत्पादित करावे आणि आयएमएस अधिनियमाच्या कलम ११ नुसार प्रत्येक शिशु दूध पर्याय, शिशु अन्न व फीडिंग बॉटलवर बीआयएस मानक चिन्ह असावे.
उत्पादने संपूर्ण शेल्फ लाइफभर अन्न सुरक्षा व मानके (शिशु पोषणासाठी अन्न) विनियम, २०२० मधील घटकसंघटनात्मक मानकांशी अनुरूप असावीत. परिरक्षके, मिसळलेले रंग व स्वादद्रव्ये प्रतिबंधित आहेत. लॅक्टोज व ग्लुकोज पॉलिमर्स हे प्राधान्याचे कार्बोहायड्रेट असावेत; सुक्रोज किंवा फ्रुक्टोज केवळ आवश्यक असेल तेव्हा व एकूण कार्बोहायड्रेटच्या २० टक्क्यांच्या मर्यादेतच मिसळता येईल; आणि खरा व अनुमत असल्याशिवाय “no added sugar” किंवा तत्सम दावा करता येणार नाही.
प्रत्येक नाममुद्रांकनावर पॅकेजच्या पुढील बाजूस “महत्त्वाची सूचना – आईचे दूध आपल्या बाळासाठी सर्वोत्तम आहे” (“IMPORTANT NOTICE -MOTHER’S MILK IS BEST FOR YOUR BABY”) ही सूचना, उत्पादन केवळ आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या सल्ल्यानेच वापरावे हे विधान, ते पोषणाचा एकमेव स्रोत नाही ही चेतावणी, तयारी व उकळलेल्या पाण्याविषयीच्या चेतावण्या, आहार तक्ता आणि पूरक अन्नासाठी ते सहा महिन्यांनंतरच सुरू करावे हे विधान असावे. शिशु किंवा स्त्रीची चित्रे आणि “humanised”, “maternalised”, “complete food” किंवा “health food” यांसारखे शब्द प्रतिबंधित आहेत.
ई-कॉमर्स बाजारपेठा, समाजमाध्यमे व संदेशवहन अनुप्रयोगांसह कोणत्याही माध्यमात शिशु दूध पर्याय, शिशु अन्न किंवा फीडिंग बॉटल्सची जाहिरात, मोफत नमुना, भेटवस्तू, कूपन, कॅशबॅक, सवलत मोहीम, इन्फ्लुएन्सर प्रचार किंवा परस्पर प्रचार यांस परवानगी नाही.
कोणत्याही वैद्यकीय परिषद, वैज्ञानिक बैठक, चर्चासत्र, कार्यशाळा,( सीएमई किंवा सीपीडी) कार्यक्रम, फेलोशिप किंवा संशोधन कार्याच्या संबंधात कोणत्याही आरोग्य कर्मचारी, रुग्णालय, शुश्रूषागृह, औषध दुकान किंवा वैद्यकीय संघटनेस प्रत्यक्ष किंवा कार्यक्रम आयोजक, सोसायटी, न्यास वा प्रतिष्ठानामार्फत & प्रायोजकत्व, निधी, आतिथ्य, प्रवास, नोंदणी वा वक्ता शुल्क, अनुदान किंवा अन्य लाभ देता येणार नाही. उत्पादक, आयातदार व ब्रँड मालकांनी बॅचनिहाय शोधक्षमता, तक्रार व प्रतिकूल घटना प्रणाली आणि परत मागविण्याची क्षमता राखावी आणि कोणतीही गंभीर प्रतिकूल घटना ४८ तासांच्या आत पदनिर्देशित अधिकाऱ्यास कळवावी.
रुग्णालये, नवजात शिशु विभाग, बालरोगतज्ज्ञ व अन्य वैद्यकीय व्यावसायिकांनी शिशु अन्नाशी संबंधित संशयित प्रतिकूल घटना – फॉर्म्युला दिलेल्या नवजात शिशुंमधील संशयित अन्नजन्य आजार, सेप्सिस किंवा मेंदुज्वर, ॲलर्जिक प्रतिक्रिया, बाह्य पदार्थ आणि तयारीशी संबंधित आजार यांसह – प्रशासनाच्या नजीकच्या कार्यालयास कळवाव्यात; प्रशासन बॅचचा शोध घेईल, नमुने घेईल आणि एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमाशी समन्वय साधील, असे आवाहन करण्यात आली आहे.
प्रतिबंधित जाहिरात, प्रचार आणि अनुपालन न करणाऱ्या उत्पादनाची विक्री तात्काळ थांबवावी. उत्पादक, आयातदार व ब्रँड मालकांनी ३० दिवसांच्या आत आपले परवाने, उत्पादन मान्यता, बीआयएस व्याप्ती, सूत्रीकरण, नाममुद्रांकन व प्रचार पद्धतींचे स्वयं-परीक्षण पूर्ण करून पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे अनुपालन घोषणा सादर करावी. पदनिर्देशित अधिकारी ४५ दिवसांच्या आत प्रत्येक उत्पादक, आयातदार, गोदाम, वितरक, औषध दुकान, रुग्णालयीन पुरवठादार व ऑनलाइन विक्रेत्याचे मॅपिंग करून जोखीम-आधारित तपासणी सुरू करतील आणि पहिला एकत्रित अंमलबजावणी अहवाल ६० दिवसांच्या आत आयुक्तांसमोर ठेवला जाईल.
अनुपालन न केल्यास अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाच्या प्रकरण IX अन्वये कारवाई होईल दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीसाठी किंवा विनापरवाना व्यवसायासाठी रुपये १० लाखांपर्यंत, कमी दर्जाच्या अन्नासाठी रुपये ५ लाखांपर्यंत आणि मिथ्याछाप अन्नासाठी रुपये ३ लाखांपर्यंत दंड, तसेच असुरक्षित अन्नासाठी खटला, ज्यात मृत्यू झाल्यास आजीवन कारावासापर्यंतची शिक्षा आहे, तसेच आयएमएस अधिनियमाअंतर्गत जप्ती, अभिहरण व खटला, आणि परवान्याचे निलंबन किंवा रद्दकरण.
अन्न पदार्थांच्या दर्जाबाबत तक्रार नोंदणीसाठी
अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत अथवा गैरप्रकाराबाबत तक्रारीसाठी टोल-फ्री क्रमांक १८००२२२३६५ तसेच Food & Drug Grievance Portal (https://complaints.mahafda.in) वर संपर्क साधावा.
पालकांनी शिशु अन्न केवळ एफएसएसएआय परवाना क्रमांक व बीआयएस मानक चिन्ह असलेल्या सीलबंद पॅकेजमध्येच खरेदी करावे, तयारीच्या सूचना वाचून उकळून थंड केलेले पाणी वापरावे, शिल्लक आहार टाकून द्यावा आणि कोणताही शिशु दूध पर्याय सुरू करण्यापूर्वी आरोग्य कर्मचाऱ्याचा सल्ला घ्यावा.
दोन वर्षांखालील बालक स्वतःचे संरक्षण करू शकत नाही. महाराष्ट्रात विकल्या जाणाऱ्या शिशु अन्नाच्या प्रत्येक पॅकेजवर आईचे दूध बाळासाठी सर्वोत्तम आहे ही सूचना असेल आणि कोणालाही, कोणत्याही कंपनीला, रुग्णालयाला, डॉक्टरला किंवा इन्फ्लुएन्सरला कायद्याचे उल्लंघन करून फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार करू दिला जाणार नाही. शिशु दूध पर्याय अधिनियमाची अंमलबजावणी हे आता या प्रशासनाच्या प्रत्येक अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे आणि ते अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाइतक्याच काटेकोरपणे पार पाडले जाईल असे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
00000
एकनाथ पोवार/स.सं
Leave a Reply