धुळे दि. १ ऑक्टोबर : राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026’ अंतर्गत लाभ वितरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात धुळे जिल्ह्यातील 3,258 शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर ₹33 कोटी 1 लाखांचा लाभ वर्ग करण्यात आला आहे. कर्जाच्या ओझ्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन त्यांना पुढील हंगामासाठी पुन्हा सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची ठरत असल्याची माहिती राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
पालकमंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या 2 जून, 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत या योजनेला मान्यता देण्यात आली. त्याच दिवशी शासन निर्णयाद्वारे योजना जाहीर करण्यात आली असून, 15 जुलै, 2026 रोजी तिच्या काही निकषांमध्ये अंशतः सुधारणा करण्यात आली. कर्जमुक्ती आणि एकरकमी तडजोड या घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील 30 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, 12 राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच इतर खासगी बँका अशा एकूण 53 बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती महाआयटीमार्फत विकसित पोर्टलवर अपलोड केली आहे.
या प्रक्रियेत राज्यभरातील सुमारे 32 लाख कर्जखात्यांची माहिती पोर्टलवर नोंदविण्यात आली आहे. योजनेच्या निकषानुसार पात्र ठरलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 20.15 लाख शेतकऱ्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यापैकी 30 सप्टेंबरअखेर 17.21 लाख कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असल्याचे श्री. रावल यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले की, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने लाभ देण्यात येत आहे. यापूर्वी सुमारे 12.58 लाख पात्र लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यांवर ₹10,115 कोटींची रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली होती. आता पुढील टप्प्यात 3 लाख 27 हजार 250 शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर ₹3,160.44 कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत राज्यातील एकूण 15 लाख 85 हजार 493 कर्जखात्यांवर ₹13,275.45 कोटींचा लाभ वितरित झाला आहे.
नाशिक विभागालाही या योजनेचा मोठा लाभ मिळाला आहे. विभागातील सुमारे 2.48 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांवर ₹2,174 कोटींची रक्कम वर्ग करण्यात आली असून, त्यामध्ये धुळे जिल्ह्यातील 3,258 शेतकऱ्यांना ₹33.01 कोटींचा लाभ मिळाला आहे. कर्जमुक्तीमुळे संबंधित शेतकऱ्यांचा थकीत कर्जाचा भार कमी होऊन पुढील पीक हंगामासाठी आर्थिक नियोजन करणे अधिक सुलभ होईल, असे पालकमंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.
धुळे जिल्ह्यात सहकारी बँकिंग व्यवस्थेतूनही या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू असल्याचे सांगताना श्री. रावल म्हणाले की, धुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात 3,596 कर्जखात्यांना ₹32.14 कोटी, दुसऱ्या टप्प्यात 1,595 कर्जखात्यांना ₹14.21 कोटी आणि तिसऱ्या टप्प्यात 203 कर्जखात्यांना ₹1.79 कोटी, असा एकूण 5,394 कर्जखात्यांना ₹48.13 कोटींचा लाभ मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यस्तरावरील तिसऱ्या टप्प्याची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत 41,331 कर्जखात्यांना ₹295.27 कोटी, तर व्यापारी बँकांमार्फत 2 लाख 85 हजार 919 कर्जखात्यांना ₹2,865.17 कोटींचा लाभ देण्यात आला. अशा प्रकारे या टप्प्यात एकूण 3 लाख 27 हजार 250 कर्जखात्यांवर ₹3,160.44 कोटी वर्ग करण्यात आले आहेत.
कर्जमुक्तीचा लाभ हा केवळ जुन्या कर्जाच्या ओझ्यातून बाहेर पडण्यापुरता मर्यादित राहू नये, तर शेतकऱ्याला नव्या हंगामासाठी पुन्हा आर्थिक बळ मिळावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे श्री. रावल यांनी स्पष्ट केले.
त्यासाठी कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नवीन पीक कर्ज वाटप करण्याचे निर्देश सर्व बँकांना देण्यात आले आहेत.
तसेच प्रसिद्ध झालेल्या पात्र यादीत नाव असूनही ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही, त्यांनी जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’त जाऊन आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर योजनेच्या निकषानुसार पात्र लाभाची रक्कम थेट संबंधित कर्जखात्यात जमा करण्यात येणार आहे. धुळे जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी केवळ आधार प्रमाणीकरण प्रलंबित असल्यामुळे या लाभापासून वंचित राहू नये, असे आवाहन पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.
0000
