बुलढाणा, दि. २१: राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने (मदत कार्य) दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुधारित निकष व कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ च्या आधारे शास्त्रीय पद्धतीने हे मूल्यांकन केले जात आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. मकरंद जाधव पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “खरीप हंगामात बाधित झालेल्या गावातील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.”
दुष्काळ निदानासाठी शास्त्रीय निकष व तीन टप्प्यांची कार्यपद्धती
दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करताना पर्जन्यमान, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचे क्षेत्र, मृदा आर्द्रता आणि भूजल पातळी यांसारख्या अनिवार्य व प्रभावदर्शक निर्देशांकांचा आधार घेतला जातो. याशिवाय चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर यांसारख्या सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही विचार केला जाणार आहे.
दुष्काळ निश्चिती तीन टप्प्यांत केली जाते
पहिला टप्पा : पर्जन्यमानाशी संबंधित अनिवार्य निर्देशांकांची तपासणी.
दुसरा टप्पा : दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करणे.
तिसरा टप्पा : प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण (Ground Verification) व पडताळणी करणे.
तरतुदी व उपाययोजना
पीक नुकसानीचा निकष : प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणात पीक नुकसानीचे प्रमाण ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळल्यास ते गाव दुष्काळी घोषित करण्यास पात्र ठरणार आहे.
अंतिम मुदत : खरीप हंगामासाठी दुष्काळ घोषित करण्याबाबत ऑक्टोबर महिन्यात निर्णय घेण्यात येणार आहे. तर रब्बी हंगामासाठी ३१ मार्च ही मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
टँकर सुरू करण्याचे अधिकार : दुष्काळसदृश गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवल्यास तातडीने टँकर सुरू करण्याचे अधिकार स्थानिक/क्षेत्रीय स्तरावर देण्यात आले आहेत.
समित्यांची स्थापना : आयुक्त (कृषी) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती कार्यरत असून, जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय देखरेख समिती कार्यरत आहे.
राज्यातील खरीप परिस्थितीबाबत कृषी मंत्री विविध महसूल विभागांत आढावा बैठका व दौरे करून मंत्रिमंडळ बैठकीत शिफारशी सादर करतील. तसेच मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेनुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना पूर्ण तत्परतेने करण्यात येत आहेत.
0000
