रोजगार, चारा आणि पिण्याच्या पाण्याच्या उपाययोजनांना प्राधान्य; कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना तगादा न लावण्याच्या स्पष्ट सूचना
धुळे, दि. 4 (जिमाका वृत्त) : पावसाने पाठ फिरवल्याने करपलेली पिके, अपेक्षित वाढ न झालेला कापूस आणि हातातून निसटत चाललेले खरीप हंगामाचे उत्पन्न अशा पार्श्वभूमीवर आज धुळे तालुक्यातील अजंग-कासविहीर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या या वेदना आज राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी थेट त्यांच्या बांधावर जाऊन जाणून घेतल्या. सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मका या पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करत त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि या संकटाच्या काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही दिली.
यावेळी राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, आमदार राघवेंद्र भदाणे, माजी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, माजी आमदार कुणाल पाटील यांच्यासह जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार, अपर जिल्हाधिकारी संदीप पाटील आदी उपस्थित होते.
“नुकसानग्रस्त एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहता कामा नये. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे वस्तुनिष्ठ, अचूक आणि वेळेत पूर्ण करा. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तसेच पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने आणि प्राधान्याने काम करावे,” अशा स्पष्ट सूचना महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
शेताच्या बांधावर पोहोचून जाणून घेतल्या व्यथा
महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी नुकसानग्रस्त शेतांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन कापूस, मका, तूर आणि सोयाबीन पिकांची पाहणी केली. त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत पिकांवर झालेला परिणाम, संभाव्य उत्पादन घट आणि आगामी काळातील अडचणी समजून घेतल्या. यावेळी उपविभागीय अधिकारी रोहण कुवर, तहसीलदार अरुण शेवाळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुरज जगताप, जिल्हा कृषी अधिकारी कावेरी राजपूत, तालुका कृषी अधिकारी माधुरी गायकवाड यांनीही पिकांच्या नुकसानीची स्थिती व सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.
पाहणीनंतर शेतकऱ्यांशी व नागरिकांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की, धुळे जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर आहे. अनेक भागांमध्ये कापसाचे पीक अपेक्षित वाढीपर्यंत पोहोचलेले नाही. सोयाबीन, तूर आणि मका पिकांनाही मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यात सुमारे 2 लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापूस, 1 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर मका तसेच तूर, सोयाबीन व अन्य खरीप पिके घेण्यात आली असून मोठ्या क्षेत्रावरील पिके दुष्काळामुळे बाधित झाली आहेत. सध्या सुमारे 70 टक्के पंचनाम्यांचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित पंचनामेही कोणतीही त्रुटी न ठेवता तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर मदत मिळावी, अशी शासनाची भूमिका आहे. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही केली जात असल्याचे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
‘संकट केवळ पिकांचे नाही; रोजगार, चारा आणि पाण्याचेही नियोजन आतापासून करा’
दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीच्या उत्पादनापुरता मर्यादित राहत नाही. पुढील काही महिन्यांत शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हाताला काम, जनावरांसाठी चारा आणि गावांना पिण्याचे पाणी हे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे या तिन्ही बाबींचे नियोजन आतापासूनच करावे, असे निर्देश मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले.
रोजगार हमी योजना, जिल्हा नियोजन समिती तसेच शासनाच्या विविध योजनांमधील उपलब्ध निधीचे एकत्रित नियोजन करून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारक्षम कामे हाती घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतरस्ते, जलसाठे, जलसंधारण आणि अन्य आवश्यक कामांच्या माध्यमातून शेतकरी, शेतमजूर आणि महिलांच्या हाताला स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी कार्यकारी अभियंता जयश्री सार्वे व गटविकास अधिकारी गणेश चौधरी उपस्थित होते.
‘धुळ्यातील पाण्याचा प्रत्येक थेंब धुळ्यातच अडवूया’
दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करायची असेल, तर पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन करावे लागेल, असे नमूद करत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी जलसंधारणाच्या कामांवर विशेष भर देण्याचे निर्देश दिले.
“शेतातील पाणी शेतात, नाल्यातील पाणी नाल्यात आणि गावातील पाणी गावात मुरले पाहिजे.” या तत्त्वावर जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे हाती घेणे आवश्यक आहे. वाहून जाणारे पाणी अडवून भूजलपातळी वाढविणे आणि गावांना पाणीटंचाईपासून दीर्घकालीन दिलासा देणे, या दृष्टीने जिल्हास्तरावर नियोजन केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नका
दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी अतिरिक्त मानसिक त्रास होऊ नये, यासाठी बँकांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, खासगी तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी अनावश्यक तगादा लावू नये. त्याचबरोबर संकटाचा गैरफायदा घेणाऱ्या अवैध सावकारीविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“शेतकरी अडचणीत असताना त्याच्या पाठीशी उभे राहणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्याला आणखी अडचणीत ढकलणारी कोणतीही कृती सहन केली जाणार नाही,” असेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती
दुष्काळी परिस्थितीचा व्यापक आढावा घेऊन तातडीने निर्णय घेता यावेत, यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत.
धुळे जिल्ह्यातील पीक परिस्थिती, पाणी उपलब्धता, चाऱ्याची गरज, रोजगाराची स्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या अन्य अडचणींचा सविस्तर आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजनांबाबत शासनस्तरावर शिफारसी केल्या जातील, असे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
“शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी हाच केंद्रबिंदू”
दुष्काळाचे संकट मोठे असले तरी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी समन्वयाने काम केल्यास त्याची तीव्रता कमी करता येईल. शासनाच्या प्राधान्यक्रमात शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी वर्गाला अग्रक्रम असून त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाची दारे सदैव खुली आहेत, असे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
यावेळी पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनीही शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या अडचणी, पिकांची सद्यस्थिती आणि पुढील काळातील गरजा जाणून घेतल्या.
नागरिकांची निवेदने स्वीकारून जाणून घेतल्या समस्या
दुष्काळी पाहणी दौऱ्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरिकांची भेट घेऊन त्यांची निवेदने स्वीकारली. विविध वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक प्रश्नांबाबत नागरिकांनी त्यांच्यासमोर आपली गाऱ्हाणी मांडली. श्री. बावनकुळे यांनी प्रत्येक निवेदनाची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून विषय समजून घेतला आणि प्राप्त निवेदनांवर नियमानुसार तसेच प्राधान्याने कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या.
