नाशिक, दिनांक ३० सप्टेंबर : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत मूलभूत बदलांची आवश्यकता असून, विद्यार्थ्यांच्या सूचनांशी संबंधित सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून उच्चस्तरीय टास्क फोर्सकडून तीन महिन्यांत राज्य शासनाला अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष तथा राज्याच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी बुधवारी नाशिकमध्ये दिली.
राज्यातील पाचही महसूल विभागांमध्ये परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांच्या अनुषंगाने संवाद साधण्यात आला असून, नाशिक हा या प्रक्रियेतील शेवटचा टप्पा ठरला. नाशिक विभागातील विद्यार्थी, उमेदवार आणि पालकांशी बुधवारी टास्क फोर्सने थेट संवाद साधला. जवळपास ३० हजार विद्यार्थ्यांनी ई-मेल तसेच निवेदनाद्वारे आपल्या शंका, प्रश्न आणि सूचना मांडल्या असून, समितीने आतापर्यंत सुमारे दोन हजार विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधल्याचे अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी सांगितले.
त्या म्हणाल्या, परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे उमेदवारांवर मानसिक ताण निर्माण होतो. त्यामुळे परीक्षा नेमकी कधी होणार, याबाबत उमेदवारांना स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. परीक्षा वेळापत्रक आणि अभ्यासक्रमासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. विविध विभागांनी त्यांचे मागणीपत्र वेळेत सादर करणे आणि जाहिरात ते नियुक्ती ही प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे, अशा मागण्या विद्यार्थ्यांकडून पुढे आल्या. समितीसमोर आतापर्यंत तीनशे ते चारशे विविध मुद्दे आले आहेत. प्रत्येक विभागातील विद्यार्थी आणि उमेदवारांनी काही नवीन व मूलभूत मुद्दे मांडले आहेत. सर्व सूचनांचा आणि मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करून काही अल्पकालीन, तर काही दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस करण्यात येईल. ज्या बाबींची अंमलबजावणी तातडीने आवश्यक आहे, त्याबाबतही शिफारशी केल्या जातील.
‘वन प्लॅटफॉर्म – वन रजिस्ट्रेशन’ केल्यास अनेक प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल. परीक्षेच्या अनुषंगाने गैरप्रकार झाल्यास ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण असावे. तसेच परीक्षांसाठी ‘मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट’ असणे अपेक्षित आहे. परीक्षा पद्धतीतील सातत्याबरोबरच अभ्यासक्रम, परीक्षा कालावधी, प्रश्नपत्रिका तयार करणारे तज्ज्ञ आणि त्यांच्या मानधनासारख्या मूलभूत बाबींचाही समिती विचार करणार असल्याचे व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या सूचना, शंका आणि प्रश्न अत्यंत उपयुक्त असून, त्यातून अधिक चोख, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह परीक्षा पद्धती निर्माण करण्यासाठी सूचना, अभिप्राय मिळाल्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी सांगितले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल (निवृत्त) अजित भोसले यांनी उमेदवारांना केंद्रस्थानी ठेवून व्यापक, सर्वसमावेशक आणि कालमर्यादित शिफारशी केल्या जातील, असे सांगितले. डॉ. एन. रामस्वामी यांनी राज्य शासनाची भूमिका आणि एमपीएससीची भूमिका यांचाही अभ्यास करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. वीरेंद्र सिंह यांनी इतर राज्ये आणि केंद्रीय संस्थांमधील अडचणी निवारणाच्या पद्धतींचा अभ्यास करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. विभागीय आयुक्त तथा समिती सदय डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी परीक्षा पद्धती, पायाभूत सुविधा, प्रश्नपत्रिकेची रचना आणि पर्याय निवडण्याच्या पद्धतीबाबत विद्यार्थ्यांनी विविध सूचना मांडल्याचे सांगितले.
0000000
