वसतिगृह प्रवेशाच्या प्रश्नावर कार्यक्रमस्थळावरूनच सहाय्यक आयुक्तांशी थेट संवाद
महिला-बाल विकासाच्या योजना, हक्क व कायद्यांवर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन
गडचिरोली, दि. १८ (जिमाका) : विद्यार्थ्यांच्या मनातील प्रश्न थेट संबंधित शासकीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचवून त्यांचे जागेवरच निरसन करण्याचा प्रत्यय आज फुले-आंबेडकर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क (समाजकार्य महाविद्यालय), गडचिरोली येथे आयोजित ‘लोकसंवाद-२०२६’ उपक्रमात आला. शासकीय वसतिगृहात अधिक गुण असूनही प्रवेश का मिळाला नाही, असा प्रश्न एका विद्यार्थिनीने उपस्थित करताच कार्यक्रमस्थळावरून सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांच्याशी थेट दूरध्वनीवरून संवाद साधण्यात आला. त्यांनी प्रवेश प्रक्रियेतील निकष विद्यार्थ्यांना समजावून सांगत त्यांच्या शंकांचे निरसन केले.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने गणेशोत्सवानिमित्त राबविण्यात येत असलेल्या ‘लोकसंवाद-२०२६’ अंतर्गत आयोजित या कार्यक्रमात शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजना, महिला व बालकांचे हक्क, संरक्षणविषयक कायदे आणि शासकीय सेवांची माहिती देण्यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष प्रश्नांना संबंधित यंत्रणेकडून अधिकृत उत्तरे मिळवून देण्यावर भर देण्यात आला.
कार्यक्रमाचे मुख्य वक्ते जिल्हा बाल कल्याण समितीचे सदस्य काशिनाथ देवगडे होते. प्रा. डॉ. कविता उईके यांनीही महिला व बाल विकासाच्या विविध पैलूंवर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
महिला व बालकांचे हक्क, योजना आणि कायद्यांवर मार्गदर्शन
मुख्य वक्ते काशिनाथ देवगडे यांनी महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजना, बालकांचे हक्क, बाल संरक्षण यंत्रणा तसेच महिला व बालकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची सविस्तर माहिती दिली. महिला व बालकांशी संबंधित समस्या संवेदनशील असून, अशा प्रकरणांची माहिती योग्य वेळी संबंधित यंत्रणेला देणे आणि पीडितांना आवश्यक मदत मिळवून देणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना, मिशन वात्सल्य, सखी केंद्र, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन तसेच महिला व बालकांसाठी उपलब्ध विविध शासकीय सेवा व सहाय्य यंत्रणांची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली.
त्याचप्रमाणे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (POCSO) अधिनियम, बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम तसेच महिलांचे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण अधिनियम, २००५ यांसारख्या महत्त्वाच्या कायद्यांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
प्रा. डॉ. कविता उईके यांनी महिला व बाल विकासाच्या विविध पैलूंवर मार्गदर्शन करताना समाजकार्याच्या विद्यार्थ्यांची भूमिका अधोरेखित केली. समाजकार्याचे विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर महिला, बालके, वंचित आणि गरजू घटकांसोबत प्रत्यक्ष काम करणार असल्याने त्यांना शासकीय योजना, कायदे, संरक्षण यंत्रणा आणि तक्रार निवारण व्यवस्थेची माहिती असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बालकांवरील अत्याचार, बालविवाह, लैंगिक शोषण किंवा महिला व बालकांवरील हिंसाचाराची घटना निदर्शनास आल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता संबंधित यंत्रणेला तातडीने माहिती देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. अशा प्रकरणांमध्ये जनजागृती, समुपदेशन तसेच पीडित अथवा गरजू व्यक्तींना योग्य यंत्रणेशी जोडून देण्यात समाजकार्याच्या विद्यार्थ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
‘लोकसंवाद’ म्हणजे शासन आणि नागरिकांमधील थेट संवाद – गजानन जाधव
प्रास्ताविकात जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव यांनी ‘लोकसंवाद-२०२६’ उपक्रमाची भूमिका स्पष्ट केली. शासनाच्या विविध योजना आणि निर्णयांची माहिती केवळ प्रसिद्धीच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यापुरता हा उपक्रम मर्यादित नसून, नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधणे, त्यांच्या मनातील प्रश्न समजून घेणे आणि शक्य तेथे संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून त्याच ठिकाणी अधिकृत माहिती व मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे हा ‘लोकसंवाद’चा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
समाजकार्याचे विद्यार्थी भविष्यात शासन आणि समाजातील विविध घटकांमधील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करू शकतात. त्यामुळे त्यांनी शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती स्वतः समजून घेऊन ती पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावी तसेच गरजू नागरिकांना योग्य शासकीय यंत्रणेशी जोडण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जाधव यांनी केले.
वसतिगृह प्रवेशाच्या प्रश्नावर थेट अधिकाऱ्याशी संवाद
प्रश्नोत्तर सत्रात विद्यार्थ्यांनी महिला व बाल विकास, शासकीय योजना आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित विविध प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी एका विद्यार्थिनीने शासकीय वसतिगृह प्रवेशाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. एकाच प्रवर्गातील दोन विद्यार्थिनींपैकी कमी गुण असलेल्या विद्यार्थिनीला वसतिगृहात प्रवेश मिळाला; मात्र अधिक गुण असूनही दुसऱ्या विद्यार्थिनीला प्रवेश का मिळाला नाही आणि या प्रक्रियेत अन्याय झाला आहे का, अशी शंका तिने उपस्थित केली.
या प्रश्नाचे अधिकृत उत्तर विद्यार्थ्यांना त्याच ठिकाणी मिळावे यासाठी जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव यांनी चंद्रपूर दौऱ्यावर असलेले सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यांच्याशी तत्काळ दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. विद्यार्थ्यांसमोर स्पीकरवरून झालेल्या संवादात डॉ. मडावी यांनी वसतिगृह प्रवेशाची प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागू असलेले विविध निकष सविस्तर समजावून सांगितले.
केवळ गुणांवर ठरत नाही वसतिगृह प्रवेश – डॉ. मडावी
डॉ. सचिन मडावी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वसतिगृहातील प्रवेश हा केवळ विद्यार्थ्याला मिळालेल्या एकूण गुणांच्या आधारे ठरत नाही. संबंधित प्रवर्ग व उपप्रवर्गासाठी उपलब्ध जागा, निर्धारित आरक्षण, अभ्यासक्रमाची वर्गवारी आणि शासनाने निश्चित केलेले इतर निकष यांचाही प्रवेश प्रक्रियेत विचार केला जातो.
विविध उपप्रवर्गांसाठी लागू असलेल्या नियमानुसार जागांचे वितरण होत असल्याने प्रत्येक उपप्रवर्गातील गुणवत्ता यादीचा कट-ऑफ वेगवेगळा असू शकतो. त्यामुळे एकाच व्यापक प्रवर्गातील दोन विद्यार्थ्यांच्या गुणांची सरळ तुलना करून प्रवेशाबाबत निष्कर्ष काढता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वसतिगृह प्रवेशामध्ये ७० टक्के जागा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी तर ३० टक्के जागा बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी निर्धारित आहेत. शासनाने निश्चित केलेल्या व्यावसायिक व बिगर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या वर्गवारीनुसार स्वतंत्र गुणवत्ता आणि उपलब्ध जागांचा विचार केला जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये फरक असूनही प्रवेशाच्या निकालात भिन्नता दिसू शकते, असे त्यांनी सांगितले.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाबाबतही मार्गदर्शन
इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह प्रवेशाबाबतही यावेळी मार्गदर्शन करण्यात आले. डॉ. मडावी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध वसतिगृहांची संख्या मर्यादित असून शासनाने निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार प्रवेशासाठी अर्ज करताना किमान ६० टक्के गुणांची अट लागू आहे.
वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी शासनाची ‘आधार’ योजना उपलब्ध असून, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अडचण असल्यास प्रकरणाची पडताळणी करून कार्यवाही
वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेत कोणत्याही विद्यार्थ्यावर प्रत्यक्ष अन्याय झाल्याचे वाटत असल्यास संबंधित विद्यार्थ्याने आपले नाव, अर्जाचा तपशील आणि आवश्यक माहिती घेऊन संपर्क साधावा. संबंधित प्रकरणाची पडताळणी करून नियमानुसार तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल, असे डॉ. मडावी यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले.
विद्यार्थ्यांना आपल्या अडचणी संबंधित यंत्रणेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘दोस्तालू’ ॲपचा वापर करण्याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. तसेच आवश्यकता भासल्यास थेट संपर्क साधता यावा यासाठी त्यांनी विद्यार्थ्यांना आपला व्हॉट्सॲप क्रमांक ७७२०८३९१५५ उपलब्ध करून दिला.
समाजकार्याच्या विद्यार्थ्यांनी शासन आणि लाभार्थ्यांमधील दुवा व्हावे
ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील अनेक पात्र नागरिकांना शासकीय योजना, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया तसेच तक्रार निवारण यंत्रणांची पुरेशी माहिती नसते. अशा नागरिकांना योग्य माहिती देणे, त्यांच्या समस्या संबंधित विभागापर्यंत पोहोचविणे आणि त्यांना शासकीय यंत्रणेशी जोडून देण्यासाठी समाजकार्याच्या विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे प्रश्न विचारून आपल्या शंकांचे निरसन करून घेतले. विशेषतः वसतिगृह प्रवेशासारख्या प्रत्यक्ष अडचणीच्या प्रश्नावर कार्यक्रमस्थळावरूनच संबंधित अधिकाऱ्याशी संवाद साधून अधिकृत माहिती उपलब्ध झाल्याने विद्यार्थ्यांचा संभ्रम दूर झाला. शासकीय योजनांची माहिती देणे, नागरिकांचे प्रश्न ऐकणे आणि त्या प्रश्नांना संबंधित यंत्रणेकडून थेट उत्तरे मिळवून देणे या ‘लोकसंवाद-२०२६’च्या संकल्पनेचा प्रत्यक्ष अनुभव या कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांना मिळाला.
000
Leave a Reply