ठाणे,दि.१८ : राज्यातील गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक आणि विक्री व्यवस्थापनात संपूर्ण पारदर्शकता निर्माण करून अवैध उत्खनन व महसूल गळतीला कायमचा आळा घालण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने उचललेले ‘महाखनिज २.०’ हे पाऊल अत्यंत क्रांतिकारी आणि दिशादर्शक ठरणार आहे. कोकण भवन येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात नव्याने कार्यान्वित करण्यात आलेल्या या अत्याधुनिक राज्यस्तरीय नियंत्रण व समन्वय केंद्राला (कमांड अँड कंट्रोल सेंटर) राज्याचे महसूल अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी भेट देऊन संपूर्ण कार्यप्रणालीची सविस्तर पाहणी केली व तेथील प्रत्यक्ष कामकाजाचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ, ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, मुंबई (उपनगर) जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, अपर आयुक्त वैशाली इंदानी उंटवाल, उपायुक्त रवींद्र पवार, ठाणे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी विवेक घुले यांच्यासह विभागीय आयुक्त कार्यालयातील इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या ‘रेलटेल’ या नामांकित संस्थेच्या तांत्रिक सहकार्याने हा अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष सज्ज करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडियाच्या दूरदृष्टीला अनुसरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सहकार्याने तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली हे डिजिटल सुशासनाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे.
या नियंत्रण कक्षाच्या उभारणीत आणि प्रभावी अंमलबजावणीत कोकण विभागीय आयुक्त श्रीमती रूपल अग्रवाल यांच्यासह महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोलाचे ठरले असून अपर मुख्य सचिवांनी या संपूर्ण टीमच्या तत्परतेचे व कार्याचे मनापासून कौतुक केले. या अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्राच्या प्रत्यक्ष कार्यपद्धतीविषयी बोलताना अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी स्पष्ट केले की, पारंपरिक पद्धतींना फाटा देत महसूल विभागाने आता तंत्रज्ञानाची मोठी झेप घेतली आहे. गौण खनिजाचे उत्खनन सुरू होण्यापासून ते वाहतुकीद्वारे अंतिम ग्राहकापर्यंत प्रत्यक्ष वापर होईपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर आता ‘महाखनिज २.०’ च्या माध्यमातून थेट डिजिटल नजर ठेवली जाणार आहे. यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण, लायडार तंत्रज्ञान, उपग्रह मॅपिंग, सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस ट्रॅकिंग, जीआयएस प्रणाली आणि पाण्याखालील पात्रातील उत्खननाची खोली अचूक मोजण्यासाठी ‘बॅथिमेट्री’ यांसारख्या जगातील प्रगत तंत्रज्ञानाचा एकत्रित वापर केला जात आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व माहितीचे स्वयंचलित व सूक्ष्म विश्लेषण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रणाली जोडण्यात आली आहे.
गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनाला जीपीएस बंधनकारक करण्यात आले असून टोल नाक्यांवरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमार्फत वाहनांचे नंबर प्लेट स्कॅन करून ते वाहन वैध ई-टीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पास) परवान्यानिशी जात आहे की अवैध वाहतूक करत आहे, याचा क्षणार्धात छडा लागणार आहे. तसेच ड्रोन मॅपिंगमुळे मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त उत्खनन झाले आहे का, हे अचूक समजणार असल्याने नियमबाह्य उत्खनन करणाऱ्यांवर थेट कडक दंडात्मक कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
ते म्हणाले, या संपूर्ण व्यवस्थेला लोकाभिमुख व सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी महसूल विभागाने चालक, तपासणी अधिकारी आणि सामान्य जनतेसाठी पाच विविध सुलभ मोबाईल ॲप्लिकेशन्स विकसित केली आहेत. घरबांधणी अथवा इतर कोणत्याही कामासाठी वाळू, मुरुम किंवा दगड यांसारखे गौण खनिज खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी स्वतंत्र ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून सामान्य नागरिक आपण खरेदी करत असलेले खनिज अधिकृत आहे की अनधिकृत, हे खरेदी पावती आणि क्यूआर कोड स्कॅन करून जागेवरच तपासू शकणार आहेत. तपासणी अधिकाऱ्यांनाही रस्त्यावरील वाहनांची तपासणी करताना ई-टीपीची वैधता या ॲपद्वारे त्वरित तपासता येईल.
राज्याच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे रक्षण करण्याबरोबरच शासकीय महसुलाची सुरक्षितता केंद्रस्थानी ठेवून राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे शासन कटिबद्ध आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांनी गौण खनिज खरेदी करताना या मोबाईल ॲपचा पुरेपूर वापर करावा, अधिकृत खनिजच खरेदी करावे आणि अनधिकृत व्यवहारांना पायबंद घालत शासनाच्या या ऐतिहासिक डिजिटल मोहिमेत सक्रिय सहभागी व्हावे, असे आवाहनही विकास खारगे यांनी याप्रसंगी केले.
0000
Leave a Reply