- जिल्ह्यातील सर्व जलस्रोतांचे लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश
- चारा उपलब्धतेसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करा
मुंबई, दि. २१: जालना जिल्ह्यातील सर्व जलस्रोतांची सद्यस्थिती, उपलब्ध पाणीसाठा आणि संभाव्य वापराचे तातडीने लेखापरीक्षण करून पुढील ऑगस्टपर्यंतचा पाणीपुरवठा आराखडा तयार करावा. नागरिकांसह पशुधनासाठी पाणी आणि चाऱ्याची उपलब्धता यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तथा पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.
पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जालना जिल्ह्यातील पाणीटंचाई आणि चारा उपलब्धतेचा आढावा घेतला. यावेळी जालना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्ण कांत कनवारिया, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जालना जिल्ह्यातील धरणे, तलाव, विहिरी, लघुपाटबंधारे आणि अन्य नैसर्गिक जलस्रोतांतील पाणीसाठ्याचे लेखापरीक्षण पुढील बैठकीपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांना दिले. जायकवाडी प्रकल्पातून होणाऱ्या उचल पाणीपुरवठ्याची स्थिती आणि अंबड व जालना शहरांना उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा कालावधी यांचा अचूक अंदाज घ्यावा. सध्याचा पाणीसाठा मार्चपर्यंत पुरण्याची शक्यता असली, तरी पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणी उपलब्ध न झाल्यास निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा विचार करून पर्यायी नियोजन करावे, असे पालकमंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री मुंडे म्हणाल्या की, महानगरपालिका, नगरपंचायती, मोठ्या ग्रामपंचायती तसेच दुर्गम व डोंगराळ गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आतापासून निश्चित करावेत. या स्रोतांतील पाणीसाठ्याचे नियमित निरीक्षण करून आवश्यकतेनुसार पर्यायी स्रोत तयार ठेवावेत. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी शेती, उद्योग, मोठी बांधकामे आणि अन्य पाणीखाऊ वापरांचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजनांचा प्रस्ताव तयार करावा.
टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा पारदर्शक आणि परिणामकारक ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. प्रत्येक टँकरला जीपीएस प्रणाली जोडून पाणी प्रत्यक्ष गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचत असल्याची खात्री करावी, असे पालकमंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
चारा उपलब्धतेसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करा
जालना जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या, उपलब्ध चारा आणि संभाव्य तूट यांचा समावेश असलेला स्वतंत्र चारा कृती आराखडा तयार करावा. चारा डेपो अथवा चारा छावण्यांची आवश्यकता, जिल्ह्याची चारा स्वयंपूर्णता आणि अतिरिक्त चारा मिळविण्याचे स्रोत निश्चित करावेत. शेजारील जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून तेथील चारा उपलब्धतेचा अभ्यास करावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
पाणी उपलब्ध असलेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना चारा पिकांच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहित करावे. गाळपेरा क्षेत्रांचा चारा उत्पादनासाठी उपयोग करण्याची व्यवहार्यता तपासून त्याबाबतचा निर्णय प्रस्ताव तयार करावा. चारा छावण्या अथवा अन्य उपायांसाठी राज्यस्तरीय निर्णय आणि निधीची आवश्यकता असल्यास शासनाकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे पालकमंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी आणि चारा या विषयांवर केंद्रित स्वतंत्र बैठक २८ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात येणार आहे. या बैठकीसाठी जलस्रोतांचे लेखापरीक्षण, चारा नियोजन, संभाव्य पाणीटंचाईची गावे आणि आवश्यक उपाययोजनांची सविस्तर माहिती तयार ठेवण्याचे निर्देश पालकमंत्री मुंडे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या की, सर्व जलस्रोतांचे लेखापरीक्षण करून संभाव्य पाणीटंचाईची ठिकाणे निश्चित करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यात येईल. तसेच पिण्याचे पाणी व चारा उपलब्धतेवर विशेष लक्ष केंद्रित करून शेजारील जिल्ह्यांशी समन्वय साधण्यात येईल. जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता, सर्व संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक पूर्वनियोजन करून उपाययोजना कराव्यात. जिल्ह्यातील सर्व पाण्याचे स्त्रोत शोधून त्यांची उपलब्धता व सद्यःस्थितीची माहिती संकलित करून ठेवावी. तसेच, पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेच शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळत असल्याने सर्व संबंधित यंत्रणांनी पीक कापणी प्रयोग गांभीर्याने व अचूकपणे पूर्ण करावेत. तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी टंचाईसंदर्भात बैठक घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजनांचे पूर्वनियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ
Leave a Reply