- राज्यात १४४० डॉक्क्टरांची भरती
- आरोग्य संस्थांच्या सेवांचे केंद्रीय नियंत्रण कक्षातून नियमित संनियंत्रण
मुंबई, दि १६:- सेवा संकल्प अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिकांच्या सर्वसमावेशक आरोग्य तपासणीसह अॅनिमिया निर्मूलन, बाल आरोग्य, ज्येष्ठ नागरिकांची आरोग्यसेवा, शालेय विद्यार्थ्यांची तपासणी आणि उपचारांचा पाठपुरावा यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या. आरोग्य संस्थांतील सेवांचे नियमित संनियंत्रण, जनआरोग्य समित्यांचा सहभाग, रुग्णवाहिका सेवेचे बळकटीकरण तसेच वैद्यकीय मनुष्यबळाची उपलब्धता यावर विशेष भर देण्यात यावा असेही त्यांनी सांगितले.
आरोग्यभवन येथे सेवा संकल्प अभियानात राबविण्यात येणा-या उपक्रमांची मंत्री आबिटकर यांनी माहिती घेतली त्यावेळी त्यांनी सूचना दिल्या. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपूण विनायक, आरोग्यसेवा डॉ. संजय काटकर, नागरी सेवा आयुक्त डॉ. सुनील भाकरे उपस्थित होते.
राज्यातील ॲनिमियाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तपासणी, उपचार आणि नियमित संनियंत्रणावर भर देत विशेष अभियान राबवावे. गर्भवती महिला, शून्य ते दोन वर्षे वयोगटातील बालके, शालेय विद्यार्थी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीला प्राधान्य द्यावे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास आणि आदिवासी विकास विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत देण्यात आले.
राज्यातील ॲनिमियाची स्थिती, लोहयुक्त औषधांचा पुरवठा, रुग्णांकडून औषधांचे सेवन आणि उपचारानंतरची प्रगती यांचे आरोग्य संस्थानिहाय संनियंत्रण करण्यात यावे. मध्यम आणि तीव्र स्वरूपाच्या ॲनिमियाने ग्रस्त गर्भवती महिलांसाठी ‘फेरिक कार्बोक्सिमाल्टोज’ उपचाराच्या वापराबाबत तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने प्रमाणित मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा. उपचाराबरोबरच पोषणविषयक मार्गदर्शन आणि नियमित हिमोग्लोबिन तपासणीवर भर द्यावा, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
आरोग्य सेवेतील मनुष्यबळाची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी राज्यात १४४० डॉक्टरांची भरती, तसेच दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी उत्तरदायित्व ठरणे आवश्यक आहे. १५ हजार आरोग्य समित्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आरोग्य अभियान राबवावे असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
शून्य ते दोन वर्षे वयोगटावर विशेष लक्ष
बालकांची सर्वाधिक शारीरिक आणि बौद्धिक वाढ शून्य ते दोन वर्षे या कालावधीत होत असल्याने या वयोगटासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करावा. कुपोषण, अॅनिमिया, जन्मजात आजार यांचे लवकर निदान करून आवश्यक उपचार तत्काळ सुरू करावेत. पोषण पुनर्वसन केंद्रांशी समन्वय साधून उपचारासाठी निश्चित केलेल्या प्रत्येक बालकाचा पाठपुरावा करण्यात यावा.
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत तपासणीमध्ये आढळून आलेल्या बालकांवर शंभर टक्के उपचार पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि आश्रमशाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांची नियोजित वेळेत आरोग्य तपासणी पूर्ण करावी. अंगणवाडी आणि शाळांमधील तपासणीची माहिती डिजिटल प्रणालीवर नोंदवून उपचार पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक बालकाचा मागोवा घ्यावा. प्राथमिक आरोग्य संस्थांमध्ये कोणत्या सेवा अनिवार्यपणे उपलब्ध असाव्यात, याबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करावी. रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, वृद्धापकाळाशी संबंधित आजार आणि संसर्गजन्य आजारांच्या तपासणीसाठी नियमित शिबिरे आयोजित करावीत.
उच्च रक्तदाबाचे निदान झाल्यानंतरही उपचार सुरू न केलेल्या नागरिकांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांना उपचार व्यवस्थेशी जोडावे. आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक ॲलोपॅथी, आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथी औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष आरोग्य शिबिरे
साठ वर्षांवरील नागरिकांची रक्तदाब, मधुमेह, दृष्टी, श्रवण, अस्थिरोग, मानसिक आरोग्य आणि इतर वयोमानानुसार उद्भवणाऱ्या आजारांसाठी तपासणी करावी. प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिरामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात यावे. गरजेनुसार वृद्ध आणि उपशामक शुश्रुषा (जेरियाट्रिक आणि पॅलिएटिव्ह केअर) सेवांशी त्यांना जोडण्यात यावे.
आरोग्य सेवांसाठी केंद्रीय संनियंत्रण व्यवस्था
राज्यातील आरोग्य संस्थांमधील रुग्णसेवांचे प्रत्यक्ष वेळेत संनियंत्रण करण्यासाठी केंद्रीय नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करावा. रुग्ण नोंदणी कक्ष, बाह्यरुग्ण विभाग आणि अपघात विभागासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांचे नियमित निरीक्षण करण्यात यावे. राज्यातील विविध श्रेणीतील आरोग्य संस्थांच्या कामकाजाचे उपलब्ध डिजिटल साधनांच्या माध्यमातून मूल्यमापन करावे. नियंत्रण कक्षासाठी आवश्यक जागा, तांत्रिक सुविधा, इंटरनेट क्षमता आणि मनुष्यबळाचा आराखडा तातडीने सादर करावा. सर्व सुविधा पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा न करता उपलब्ध यंत्रणेच्या आधारे पहिल्या टप्प्यात ही व्यवस्था सुरू करावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
‘१०८’ रुग्णवाहिका सेवेला अधिक बळकटी
आपत्कालीन ‘१०८’ रुग्णवाहिका सेवेतील अत्याधुनिक ३५२ नवीन वाहनांचे पहिल्या टप्प्यात लोकार्पण करून ती वाहने संबंधित जिल्ह्यांत तत्काळ कार्यान्वित करावित. प्रत्येक वाहनात अत्याधुनिक रुग्ण सेवा प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे त्याचा लाभ रुग्णांना झाला पाहिजे, यासाठी प्रत्येक लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते याचे लोकार्पण करून नागरिकांपर्यंत या सेवेची माहिती पोहोचवावी. आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्ये आरोग्य अधिकारी व तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात. नियुक्त तज्ज्ञ डॉक्टर प्रत्यक्ष सेवेत रुजू होतील, याची खात्री करावी. महानगरपालिका क्षेत्रांमधील वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी पदे भरण्याची कार्यवाहीही गतिमान करावी.
सेवा नोंदींसाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याची जबाबदारी
आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम करावी. प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी स्वतःच्या सेवा नोंदी अद्ययावत ठेवण्यासाठी जबाबदार असेल, अशी कार्यपद्धती निश्चित करावी. पदस्थापना आणि प्रशासकीय निर्णयांसाठी प्रमाणित डिजिटल माहितीचा वापर करण्यात यावा.
000
मनिषा सावळे/विसंअ
Leave a Reply