मुंबई, दि. 26: खरीप हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट आणि पिकांच्या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती (ट्रिगर -1 अर्थात पहिली कळ) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता-२०१६ नुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली. यासाठी शासनस्तरावर केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.
राज्यातील कोकण, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या सहाही महसूल विभागांतील २६५ तालुक्यांचा दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. अमरावती विभागात यवतमाळ जिल्ह्यातील १६, अमरावती १४, बुलढाणा १३, अकोला ७ आणि वाशीम जिल्ह्यातील ६ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच नागपूर विभागातील नागपूर १४, चंद्रपूर १२, वर्धा ७, भंडारा ३, गडचिरोली २ व गोंदिया १ तर पुणे व कोकण विभागातील सोलापूर ११, पुणे ८, सातारा ६, सांगली ४, कोल्हापूर ६, सिंधुदुर्ग ८, रत्नागिरी ३ आणि रायगड १ तालुक्यांचा समावेश आहे.
नाशिक विभागातील जळगाव १५, अहिल्यानगर १४, नाशिक १०, नंदुरबार ६ व धुळे ४ तालुके; छत्रपती संभाजीनगर विभागातील नांदेड १४, बीड ११, लातूर १०, छत्रपती संभाजीनगर ९, परभणी ९, जालना ८, धाराशिव ८ व हिंगोली ५ तालुक्यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १२ उपाययोजना
दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये शेतकरी व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने विविध सवलती व उपाययोजना लागू केल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट, तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांचा समावेश आहे.
याशिवाय रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता, आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था, टंचाईग्रस्त गावांमध्ये शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने हाती घेणे तसेच पिण्याचे व जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, असेही मंत्री श्री. जाधव पाटील सांगितले.
पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश
दुष्काळसदृशपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाधित भागातील पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांचे जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र, जीपीएस निर्देशांकासह अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनास सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या पंचनाम्यांद्वारे प्रत्यक्ष पिकांच्या नुकसानीची नोंद घेण्यात येणार असून, बाधित शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे. दुष्काळ परिस्थितीच्या पहिल्या कळीमुळे बाधित भागातील शेतकऱ्यांना विविध शासकीय सवलती व उपाययोजनांचा तातडीने लाभ मिळणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी दिली.
00000
Leave a Reply