मुंबई, दि. १६ : नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक पारदर्शक, सुलभ, कालबद्ध, नागरिकाभिमुख आणि डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिसूचित सेवांमध्ये शासन प्रक्रिया पुनर्रचना जीपीआर अंतर्गत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
शासनाने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागाच्या सेवा हमी कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवांचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले असून, अनावश्यक सेवा वगळून सेवांची संख्या २३ वरून २० करण्यात आली आहे. यामध्ये नागरिकांसाठीच्या जी२सी सेवांची संख्या ७ वरून ४ करण्यात आली असून, व्यवसायांसाठीच्या जी२बी सेवांची संख्या १६ इतकी कायम ठेवण्यात आली आहे. जी२सी सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे, तर जी२बी सेवा ‘मैत्री’ पोर्टलद्वारे उपलब्ध आहेत.
रेशन कार्डाच्या सेवांना गती
नवीन रेशन कार्ड, रेशन कार्डातील नावाची दुरुस्ती, नावाचा समावेश किंवा वगळणे तसेच पत्त्यातील बदल या सेवांच्या प्रक्रियेत प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यात आले आहेत. अंत्योदय, पीएचएच आणि एपीएल शेतकरी रेशन कार्डधारकांसाठी नवीन रेशन कार्ड देण्याची कालमर्यादा १८ दिवस, तर एनपीएच व पांढऱ्या रेशन कार्डासाठी २१ दिवस निश्चित करण्यात आली आहे. नावाचा समावेश करण्यासाठी गृहभेट आवश्यक नसल्यास सेवा ३ दिवसांत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी टाळणार
नागरिकांना सेवा मिळविताना सुलभता व्हावी यासाठी इतर शासकीय प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेली किंवा विभागाकडे यापूर्वीच उपलब्ध असलेली माहिती पुन्हा अर्जदाराकडून मागवू नये, अशी स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. शक्य त्या ठिकाणी विविध प्रणालींमध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यात येणार असून, अनावश्यक कागदपत्रे मागविण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
प्रतिज्ञापत्राऐवजी स्वघोषणापत्र
ज्या बाबींसाठी कायदेशीर तरतूद नाही, अशा प्रकरणांमध्ये प्रतिज्ञापत्र घेण्याऐवजी आवश्यकतेनुसार स्वघोषणापत्र स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील अनावश्यक टप्पे कमी होणार आहेत.
अंतिम प्रमाणपत्रावर क्यूआर कोड
विभागाच्या सेवांसाठी ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध असल्याने अंतिम प्रमाणपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने देण्यात येणार आहेत. या प्रमाणपत्रावर सत्यता पडताळता येण्यासाठी क्यूआर कोड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रांची पडताळणी अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.
वैध मापनशास्त्र विभागाच्या सेवांनाही गती
जी२बी सेवांमध्ये वजन व माप उत्पादक, दुरुस्तीदार आणि विक्रेत्यांचे परवाने तसेच पॅकेज्ड कमोडिटीजशी संबंधित नोंदणी प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. काही परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी ऑटो रिन्युअलची तरतूद करण्यात आली असून, अनेक सेवांमध्ये कागदपत्रे, प्रशासकीय डेस्क आणि सेवा कालमर्यादा कमी करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, वजन-माप उत्पादक परवाना देण्याची कालमर्यादा ३५ दिवसांवरून १५ दिवस, तर वजन-माप विक्रेता परवान्याची कालमर्यादा ३५ दिवसांवरून ७ दिवस करण्यात आली आहे.
या सुधारणांमुळे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सेवांमध्ये नागरिक व व्यावसायिकांना अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकाभिमुख सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
000
वंदना थोरात/विसंअ
Leave a Reply