मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्रातील फलोत्पादन, कृषी व्यवसाय, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, निर्यात आणि कृषी-लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी नेदरलँड्ससोबतची भागीदारी अधिक व्यापक करावी. यासाठी नेदरलँड्सच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून विविध सहकार्य क्षेत्रांचा समावेश असलेला संपूर्ण कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी कृषी विभागाच्या सचिवांना दिले.
नेदरलँड्सचे अन्न सुरक्षा, मत्स्यव्यवसाय आणि फलोत्पादन मंत्री सिल्व्हियो एर्कन्स यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासोबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत पणन मंत्री रावल बोलत होते. यावेळी कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल,पणन सचिव प्रवीण दराडे,कृषी सचिव परिमल सिंह, यांच्यासह दोन्ही देशांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री रावल म्हणाले की, फलोत्पादन, कृषी तंत्रज्ञान, नाविन्यता आणि शाश्वत मूल्यसाखळीच्या विकासासाठी नेदरलँड्स हा भारताचा महत्त्वाचा भागीदार आहे. महाराष्ट्राने कृषी विपणन, काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा, निर्यात, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि बाजारपेठेशी जोडणी मजबूत करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. या प्रयत्नांना डच तंत्रज्ञान व अनुभवाची जोड दिल्यास महाराष्ट्राच्या कृषी निर्यातीला मोठी चालना मिळू शकते.
वाढवण बंदरातून रॉटरडॅमपर्यंत कृषी निर्यातीसाठी सहकार्य
वाढवण बंदराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कृषी उत्पादने नेदरलँड्समधील रॉटरडॅम बंदरापर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने सहकार्याची शक्यता तपासण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. रॉटरडॅम हे आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यातीचे प्रमुख केंद्र असून, तेथील कृषी व्यापाराच्या पायाभूत सुविधांचा महाराष्ट्राला उपयोग करून घेता येईल. यासाठी पुढील काळात संबंधित संस्थांमध्ये सामंजस्य करार करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. दापचरी आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या विकासासाठी रॉयल फ्लोराहॉलंड आणि रॉटरडॅमच्या कृषी-लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेच्या अनुभवाचा उपयोग करण्याबाबतही विचारविनिमय झाला. बाजार रचना, गुणवत्ता हमी, कोल्ड-चेन, मूल्यवर्धन आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या क्षेत्रात सहकार्य घेण्यावर भर देण्यात आला.
सहा ग्रीनफिल्ड कृषी क्लस्टर्समध्ये डच कंपन्यांना संधी
मॅग्नेट २.० अंतर्गत केळी, डाळिंब, आंबा, लिंबूवर्गीय फळे, काजू आणि हळद या सहा पिकांसाठी प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड क्लस्टर्समध्ये सुमारे १ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांमध्ये डच कंपन्यांनी तंत्रज्ञान भागीदार, पुरवठादार, गुंतवणूकदार आणि संयुक्त उपक्रम भागीदार म्हणून सहभागी व्हावे, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला.
तळेगाव येथील NIPHT संस्थेचा काढणीनंतरचे संशोधन, निर्यात प्रोटोकॉल, प्रयोगशाळा क्षमता, चाचणी, तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक आणि उद्योगाभिमुख प्रशिक्षणासाठी विकास करण्याबाबतही चर्चा झाली. वागेनिंगनसोबत संरचित भागीदारी करून एनआयपीएचटी ला इंडो-डच उत्कृष्टता केंद्र म्हणून विकसित करण्याची क्षमता असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
फलोत्पादन निर्यातीसाठी अन्नसुरक्षा व तंत्रज्ञानावर भर
युरोपीय बाजारपेठेत महाराष्ट्राच्या फलोत्पादनाची निर्यात वाढविण्यासाठी अन्नसुरक्षा आणि कमाल अवशेष मर्यादा (एमआरएल) निकषांचे पालन महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी अंश निरीक्षण, शोधयोग्यता, पूर्वसूचना प्रणाली, पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि हवामान-लवचिक संरक्षित शेती या क्षेत्रांत डच तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत चर्चा झाली. डाळिंब, केळी आणि आंब्याची निर्यात हवाई वाहतुकीऐवजी सागरी मार्गाने वाढविण्यासाठी कोल्ड-चेन आणि नियंत्रित वातावरणातील (सीए) साठवण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबतही विचारविनिमय झाला. तसेच रॉटरडॅममधील व्यापार भागीदारांशी महाराष्ट्रातील उत्पादकांना जोडण्याच्या शक्यतांवर चर्चा झाली. एफपीओ व्यवस्थापक आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, गुणवत्ता हमी आणि निर्यात अनुपालनाबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याबाबत विचारविनिमय झाला. जैविक कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि त्यापासून मूल्यनिर्मितीच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्याच्या शक्यतांवरही चर्चा झाली.
रोबोटिक्स, नवीन बियाणे आणि हवामान बदलावरही चर्चा
कृषी क्षेत्रात रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याबाबत नेदरलँड्सच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले. अल निनो आणि जागतिक तापमानवाढीचा महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रावर होणारा परिणाम लक्षात घेता हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नवीन वाण, बियाणे आणि आधुनिक कृषी निविष्ठांच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याबाबतही विचारविनिमय झाला. बदलत्या हवामान परिस्थितीत राज्यातील कृषी उत्पादन अधिक सक्षम आणि लवचिक करण्यासाठी दोन्ही देशांतील तज्ज्ञांचे सहकार्य घेण्यावर भर देण्यात आला.
नेदरलँड्सच्या शिष्टमंडळात अन्न सुरक्षा, मत्स्यव्यवसाय व फलोत्पादन मंत्री सिल्व्हियो एर्कन्स, कृषी, मत्स्यव्यवसाय, अन्न सुरक्षा व निसर्ग मंत्रालयाचे महासंचालक मार्टन व्हॅन डेनबर्ग, कृषी सल्लागार मॅरियन व्हॅन शाइक, मुंबईतील महावाणिज्यदूत नबील तौआती यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
000000
