मुंबई, दि. १ : संसदीय संकुल विकास परियोजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या कार्ययोजना राबविण्यास राज्य शासन तत्पर आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. जनजातीय क्षेत्राच्या विकासासाठी परियोजनेच्या माध्यमातून गावातच रोजगारनिर्मिती करून स्थलांतर रोखण्यासह जनजातीय क्षेत्रातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावून सामाजिक परिवर्तन घडविता येईल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आदिवासी क्षेत्राचा विकास, नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, रोजगारनिर्मिती आणि स्थलांतर रोखणे ही परियोजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या जनजातीय क्षेत्रासाठी असलेल्या योजनांचे समायोजन करून एकाच गावाऐवजी गावांचा समूह तयार करीत एकात्मिक पद्धतीने विकास करणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या जीवनात उन्नती घडविणाऱ्या उपक्रमांचा त्यात समावेश असणार आहे.
या परियोजनेची संकल्पना पाच ते सहा वर्षांपूर्वी मांडण्यात आली होती आणि आता तिची अंमलबजावणी होत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात परियोजनेचे चांगले परिणाम झाल्याचे अहवालातून दिसत असून शेती क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवनमानातही बदल घडत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
केंद्र शासनाने जनजातीय क्षेत्रासाठी तयार केलेल्या दोन योजनांमुळे या क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळत आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार क्षेत्रातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास अपेक्षित परिणाम साधता येतील. योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासह त्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, आमदार रवींद्र चव्हाण व योगेश सागर, योजक संस्थेचे गजानन डांगे, संसदीय संकुल परियोजना संयोजक व्ही. सतीश आदी उपस्थित होते.
००००
निलेश तायडे/विसंअ
