मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवा समावेशन, खासगी प्रॅक्टिस न करण्याबद्दलचा भत्ता, गतिशील सुनिश्चित कारकिर्द प्रगती योजना लागू करणे आदि मागण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मॅग्मो संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिली.
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विविध सेवा विषयक मागण्यांबाबत आरोग्य भवन येथे आयोजित बैठकीत आबिटकर बोलत होते. यावेळी आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. संजय काटकर, मॅग्मो संघटनेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. संदिप गेडाम, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज खोमणे आदि सदस्य उपस्थित होते.
विभागीय उपसंचालकांनी प्रत्येक प्रकरणाचा नियमित आढावा घेऊन वैद्यकीय अधिकारी व कंत्राटी कर्मचा-यांची प्रलंबित देयके निकाली काढावीत. देय असलेली रक्कम तातडीने अदा करावी. तसेच मागील पाच वर्षापासून प्रलंबित असलेला खासगी प्रॅक्टिस न केल्याबद्दलचा भत्ता लवकरात लवकर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात यावा अशा सूचनाही मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.
सेवा व आस्थापना विषयक प्रक्रिया ऑनलाइन
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन, परवानग्या, सेवा सातत्य, परिवीक्षा कालावधी आणि आस्थापना विषयक प्रस्ताव जिल्हा व विभागीय स्तरावर प्रलंबित राहू नयेत यासाठी एकात्मिक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करावी. प्रस्ताव कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे, याची माहिती संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन उपलब्ध झाली पाहिजे. या प्रणालीच्या विकासासाठी विभागातील तज्ज्ञ अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींचा सहभाग घ्यावा. प्रस्तावांच्या प्रगतीचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेण्याची व्यवस्थाही निर्माण करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.
संस्थानिहाय मनुष्यबळाचा आकृतिबंध
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना क्षेत्रीय काम, उपकेंद्रांचा आढावा आणि नियमित रुग्णसेवा अशी विविध कामे करावी लागतात. त्यामुळे प्रत्येक आरोग्य संस्थेत दिल्या जाणाऱ्या सेवेनुसार मनुष्यबळाचा स्वतंत्र आकृतिबंध तयार करणे आवश्यक आहे.एक, दोन किंवा तीन पाळ्यांमध्ये सेवा देणाऱ्या संस्थांसाठी आवश्यक वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, वाहनचालक, शिपाई, स्वच्छता कर्मचारी आणि अन्य सहायक मनुष्यबळ निश्चित करावे. कामाचे तास स्पष्ट करून त्यानुसार बायोमेट्रिक उपस्थिती लागू करावी. क्षेत्रीय काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसाठी स्वतंत्र व व्यवहार्य व्यवस्था करण्याचे मंत्री आबिटकर यांनी आश्वस्त केले.
तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रशासकीय आणि वित्तीय अधिकार देताना त्यांच्या कामाचे निकष, प्रशिक्षण, जबाबदारी आणि नियमित मूल्यमापनासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करावी. अधिकारांसोबत उत्तरदायित्वही निश्चित झाले पाहिजे, असेही आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
दुर्गम भागातील तज्ज्ञांच्या नियुक्तीचे पुनरावलोकन
मेळघाट, नंदुरबार, गडचिरोली,सुरगाणा यासह दुर्गम भागांमध्ये तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी रोटेशन पद्धतीचा पुनर्विचार करावा. ठराविक अधिकाऱ्यांवर वारंवार जबाबदारी न देता उपलब्ध तज्ज्ञांचे राज्यभर न्याय्य पद्धतीने नियोजन करावे. विभागीय उपसंचालकांनी तज्ज्ञांच्या उपलब्धतेचा आणि नियुक्तीचा नियमित आढावा घ्यावा.
केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या धर्तीवर सातव्या वेतन आयोगानुसार महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अधिका-यांसाठी गतिशील सुनिश्चित कारकीर्द प्रगती योजना लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे असेही ते म्हणाले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती दिनांकापासून सेवा ग्राह्य धरणे, कंत्राटी कालावधीचे सेवा समावेशन, निवृत्तीवेतन, स्वेच्छानिवृत्ती, पदनामातील बदल आणि पदोन्नतीच्या संधी याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
दीर्घकाळ सेवा करूनही वैद्यकीय अधिकारी म्हणूनच निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची न्याय्य संधी मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी पात्रता, अनुभव, कार्यक्षमता आणि प्रशासकीय गरज यांचा समतोल साधणारी पारदर्शक कार्यपद्धती तयार करावी. सर्व आस्थापना विषयक प्रश्नांवर संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन तोडगा काढावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
००००
मनिषा सावळे/विसंअ
Leave a Reply